ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ! : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Friday, 7 July, 2017- 04:09 pm
ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ !  :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ!
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ - ਲੋਕ ਦਲ, ਹਰਿਆਣਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ-ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਦਿੱਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ!
'ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਂਹੀਂ - ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ!
           ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 8 ਜੁਲਾਈ, 2017 - ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਦੁਮਛੱਲੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ-ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ' ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਸੰਗਤਤਾ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
           ਨਵੰਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਚੱਬੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ।
           ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਹੇਠ ਮਿਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ।
          ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲ-ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1948 ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐਨ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਈਸਟ ਤੈੂਮਰ, ਸਾਊਥ ਸੂਡਾਨ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਕਿਊਬੈਕ, ਕੋਸੋਵੋ, ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਰਥ-ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੈਟਾਲੋਨੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ' ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ 'ਸਟੇਟਸ-ਕੋ' ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ 'ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ' ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਇੰਨਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕਿਉਂ?
           ਬਿਲ-ਬੋਰਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਘ੍ਰਿਣਾ-ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੜਾ ਭੜਕਾਊ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਡਾਰਲਿੰਗ ਕਪਤਾਨ ਨੇ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿਰ' ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
           ਭਾਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 'ਰੈਫਰੈਂਡਮ-2020' ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਏ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਿਟਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਰਿਆਏ ਜਮੁਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ - ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵੇਗਾ।
            ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਬਵਾਲੀ, ਧਨੌਰੀ, ਟੋਹਾਣਾ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਲਾਲੜੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ, ਮੂਰਥਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਂ-ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਧੂਹ-ਧੂਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਸੜਕ-ਰੇਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗੋਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀ ਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਕਥਨ ਹੈ - 'ਪਰ ਅਧੀਨ ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ।' ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
            ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫਾਏ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦੇਣ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੌਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਨੇਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਿਹਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੌਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਗੌ-ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ।' ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ -
ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੋ ਮੱਕਰ ਨਾਲ।
ਰੋਟੀ ਖਾਵੋ ਸ਼ੱਕਰ ਨਾਲ।
           ਉਪਰੋਕਤ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions