ਛਕੜਾ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ.....! : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Thursday, 13 July, 2017- 04:19 pm
ਛਕੜਾ ਅੱਗੇ ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ.....!  :  Dr. Amarjit Singh washington D.C


'ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਪੁੱਟੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ'
          15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆ ਫਸੀ! 10 ਅਕਤੂਬਰ, 1947 ਨੂੰ 'ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਬੀਲਾ' ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25-ਬੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਕਲਮ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ 'ਹਿੰਦੂ' ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡ-ਅਕਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 'ਹਿੰਦੂ' ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ-ਲੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਬਾ 'ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966' ਰਾਹੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸ਼ੈਡੀਊਲ-7 ਵਿਚਲੀ 7ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਹੈਡਵਰਕਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। 7ਵੇਂ ਸ਼ੈਡੀਊਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੰਬਰ 56 ਅਨੁਸਾਰ, 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ (ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵਗ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਵਗਦੇ ਹਨ) ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।'
         ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੇ 1956 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੱਧੋ-ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ-ਸਤਿਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 16.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਣਦੀ ਹੈ।
          ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੈਕਸ਼ਨ 78, 79 ਤੇ 80 ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਸ਼ਨ -78 ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 1979 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਹੇਠ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 1982 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ 'ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ' ਦਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮ. ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 13 ਜੁਲਾਈ, 2003 ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -78 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। 4 ਜੁਲਾਈ, 2004 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ -78 ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ 'ਅਦਾਲਤੀ ਅੱਤਵਾਦ' ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਈਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ।
         1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ। ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਮ-ਖਮ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਨੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 2003 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ -2004 ਵਿੱਚ 'ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ' ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ 'ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 'ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-78, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ?' ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਚੋਰ-ਕੁੱਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ਼ੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ?
         ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜੋ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ। 11 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਹੋਵੇਗੀ।' ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 'ਛੱਕੜਾ ਅੱਗੇ, ਘੋੜਾ ਪਿੱਛੇ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਕਿ 'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸੁਲਾਹ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।'
          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਾਗੋਬਾਗ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 'ਹਰ ਦੂ ਲਾਹਨਤ।' ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਚੋ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।' ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਤਰਕਸ਼ੀਲ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
          ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਿਰਸਾਨੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ 'ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ' ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹ-ਰਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਸ. ਵਾਈ. ਐਲ. ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ 'ਧੂੰਏਂ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ' ਵਾਂਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਢਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ 'ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਲਕੀ' ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਖਲੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਰਹਿ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰੂਥਲ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ?

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions