ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ 'ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ' ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ! : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Thursday, 13 July, 2017- 04:25 pm
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ 'ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ' ਵਾਂਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ! :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ -20 ਦੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ!
ਬਰੈਂਪਟਨ (ਕੈਨੇਡਾ) ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ!
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੋਜ਼ੇ' ਨੂੰ 'ਸੰਕ੍ਰਾਤਮਕ ਬਿਮਾਰੀ' ਅਤੇ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 'ਹੈਵਾਨ' ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ!
ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ!

          ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 15 ਜੁਲਾਈ, 2017 - ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫੜੋਫੜੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਰਜਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਉੱਪਰੋ' ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ-ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
           ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਧੀ-ਸਿੱਧੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ (ਐਕਸਟਰਾਡੀਸ਼ਨ ਟਰੀਟੀ) ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦਿਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਅੜਨ ਨਾਲੋਂ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਬਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਬੰਧੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਵੇਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਆਈ. ਕੇ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸਵੋਮੈਨ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
          ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਮਗਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 17 ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ, ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘ 'ਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮੂਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮ. ਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਜੱਡਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਂਟਾਰੀਓ ਅਸੰਬਲੀ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ 'ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ' ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਤਾ, ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀ, ਟਰਾਂਟੋ ਵਿਚਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਮੇਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਕੋ-ਪੁਕਾਰ ਦੀ 'ਚੀਖ' ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਮਬਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਹੈਲੋ-ਹਾਏ' ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਹਿਰ ਇੱਕੋ-ਸੱਟੇ ਉਗਲ਼ਿਆ। 'ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਂਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ 'ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ' ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਏ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਗੇ-ਆਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਆ!
          ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਮੁੁਹਿੰਮ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੇਕੜਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਬਰੈਂਪਟਨ ਗਾਰਡੀਅਨ' ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਘਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੈਵਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।' ਮੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਏਂਜਲਾ ਜਾਹਨਸਨ ਨੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਦਾਇਕ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।' ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੈਵੀਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਮੱਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, 'ਰੋਜ਼ਾ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - 'ਏਕ ਘਾਤਕ ਤਥਾ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਰੋਗ, ਜਿਸਮੇਂ ਦਸਤ ਔਰ ਕੈਅ ਆਤੀ ਹੈ।'
          ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮੀ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 'ਰੋਜ਼ੇ' ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੀ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ, ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 'ਹੈਵਾਨ' (ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ) ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਭ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
          ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ 'ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਮਨ ਘੋਸ਼ ਨੇ, ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ 'ਦੀ ਆਰਗੂਮੈਨਟੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ' ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਘੋਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ, ਹਿੰਦੂਤਵ, ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਮ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, 'ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਮ੍ਰਿਤਿਆ ਸੇਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲ਼ੀ ਹੈ?' ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?
          ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ਼ਿਆ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਂਸੀਆਂ ਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 'ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼-ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਜ਼ੀ ਹਾਕਮ, ਬੇਨਕਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਉਂਤਬੰਧਕ ਲਾਬਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions