'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ' : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Monday, 12 August, 2019- 04:28 am
'ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ'  :  Dr. Amarjit Singh washington D.C


ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਸਤੀ ਬਣਾਇਆ!

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ - ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ

ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ!



         ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ. ਸੀ. (ਅਗਸਤ 10, 2019)- ਨਾਜ਼ੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰ²ਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਧਾਰਾ 35ਏ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਰਜੇ' ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ' ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਇੱਕ 'ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ' ਚਲਾਏਗਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ 'ਡੰਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ' ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 9 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਅਫਸੋਸ! ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ 'ਦੀਵਾਲੀ' ਤੇ 'ਹੋਲੀ' ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੱਤ ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐਫ. ਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾਂ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਗਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ 'ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਾ 2018-2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 324 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂ. ਐਨ. ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਕੀ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

           ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜਨ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨ 'ਤੇ 'ਚਿੰਤਾ' ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਵਧਾਈ' ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ-370 ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ' ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ 'ਵਧਾਈ' ਅਤੇ 'ਈਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਵਾ ਹਰ ਹਾਲ ਫਟੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ।

          30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

           ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 'ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ!!

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions