ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ! : Dr. Amarjit Singh washington D.C
Submitted by Administrator
Friday, 25 October, 2019- 06:05 pm
ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ! :  Dr. Amarjit Singh washington D.C

'ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ' - ਗਵਰਨਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ
'ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਲੰਮਾ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ' - ਰਾਮ ਮਾਧਵ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ.
'ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਹਟਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ'- ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰ
ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ- ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ!


         ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 26 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 - ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆਂ, 80 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਫੋਨ, ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਨਾਮੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਰਤਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਰੈਲੀ-ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮੋਂ-ਸਿੱਤਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
          ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂ. ਐਨ. ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂ. ਐਨ. ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ਼ੈਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਰੈਡ ਸ਼ੈਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਏਲਿਸ ਵੈਲਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਰਾਬਰਟ ਡੈਸਟਰੋ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅੰਜਨਾ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਰਤੀ ਟਿੱਕੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੰਧੀ-ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਫਾਤਿਮਾ ਗੁੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼, ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਡ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਬਰੈਡ ਸ਼ੈਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, 19 ਲੱਖ ਅਸਾਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਘਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿੱਪ ਅਮੈਂਡਮੈਂਡ ਬਿੱਲ ਹੇਠਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।
         ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ, ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਤਪਾਲ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਅ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਐਲ. ਓ. ਸੀ. 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਗਵਰਨਰ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਗਰੂਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ - 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਬੀਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਗਰ ਵੋਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੋ ਕੱਲ ਜੋ ਹੂਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ। ਹਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕੈਂਪ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਂਗੇ।'' ਜਾਣੀਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸੁਧਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ।
          ਰਾਮ ਮਾਧਵ, ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਕ ਆਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ' ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਮਾਧਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 'ਨਯਾ ਕਸ਼ਮੀਰ' ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।'' ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਘਰ ਵਾਪਸੀ' ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾਏ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।
          ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੁਖੌਟਾ 'ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ' ਦਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ 'ਮੁਕਾਬਲਾ' ਕਰਦਿਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, 'ਮੋਦੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ-370 ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਤੋਿੜਆ ਸੀ? ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ।' ਇਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ।
         ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਠੂਆ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਆਸਿਫਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਂਗ-ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਂਗਰੇਪ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਸਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਠੂਆ-ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਕੀਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 10 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੱਤਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗੋਤਰਾ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਆਈ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸ. ਐਸ. ਪੀ. ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਵੇਦ, ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਰਫਾਨ ਵਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ 'ਨਯਾ ਕਸ਼ਮੀਰ', ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
         ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੇ-ਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮਰਾਹ ਹਾਂ।

© 2011 | All rights reserved | Terms & Conditions